रीवा में अमहिया रोड चौड़ीकरण से पहले प्रशासन सख्त हुआ। करीब 200 दुकानें प्रभावित हैं। दुकानदारों को स्वयं अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए, अन्यथा बुलडोजर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
रीवा के चोरहटा स्थित रानीतालाब मंदिर की मेड़ पर बने 18 अवैध मकानों को नगर निगम ने जेसीबी से ध्वस्त किया। अतिक्रमण हटाकर प्रभावित परिवारों को पुनर्वास भवन में शिफ्ट किया गया, अब तालाब का सौंदर्यीकरण होगा।
रीवा नगर निगम ने अटल पार्क और उससे जुड़ी 22 दुकानों का संचालन 5.21 करोड़ रुपये की सबसे ऊंची बोली पर आराध्य श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड को सौंप दिया है। निगम को बड़ी आय होगी, लेकिन अब पार्क में प्रवेश के लिए जनता को शुल्क देना होगा। शादी-पार्टी जैसे निजी आयोजनों पर रोक रहेगी और केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम ही अनुमति से आयोजित होंगे।
रीवा नगर निगम ने ऊर्जा ऑडिट की दिशा में कदम बढ़ाते हुए शहर की स्ट्रीट लाइटों को ऑटोमैटिक ऑन-ऑफ करने का सिस्टम शुरू किया है। स्मार्ट मीटरिंग और सीसीएमएस पैनल से बिजली की खपत में करीब 30% कमी आने की संभावना है। यह पायलट प्रोजेक्ट प्रदेश के अन्य 413 नगरीय निकायों के लिए भी मॉडल बनेगा।
रीवा नगर निगम आयुक्त डॉ. सौरभ सोनवणे ने बकायादारों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्रतिदिन 10 बड़े व्यावसायिक बकायादारों की तालाबंदी, 3 करोड़ रुपये सेवा प्रभार वसूली लक्ष्य और जलकर बकायादारों के नल कनेक्शन काटने की कार्यवाही शुरू की गई। वार्ड 16 में नाले पर बने अतिक्रमण को भी हटाया गया।
रीवा नगर निगम ने संपत्ति कर बकाया रखने वाले व्यापारियों पर कड़ी कार्रवाई की। वार्ड 35, 36, 40 और 42 में 6 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सील कर दिया गया। निगम आयुक्त डॉ. सौरभ सोनवणे ने निर्देश दिए हैं कि समय पर कर न चुकाने वालों पर लगातार तालाबंदी की कार्रवाई जारी रहेगी।
रीवा नगर निगम में स्वतंत्रता दिवस समारोह पर सम्मान को लेकर विवाद। वार्ड क्रमांक 4 के एआरआई विष्णु लखेरा को केवल 3.93% कार्य प्रगति के बावजूद कलेक्टर के हाथों प्रशस्ति पत्र दिलाया गया। वहीं 10% से अधिक प्रगति करने वाले एआरआई सम्मान से वंचित रह गए, जिससे कर्मचारियों में असंतोष।
रीवा नगर निगम क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने 1386 ईडब्ल्यूएस मकानों का सत्यापन हुआ। जांच में 197 मकान किराए पर, 366 पर ताला और कई में अवैध बदलाव पाए गए। पांच लोगों के नाम पर चार-चार मकान आवंटित होने का खुलासा। अब शोकॉज नोटिस जारी कर आवंटन निरस्त करने की तैयारी।
रीवा नगर निगम की मेयर इन काउंसिल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। महामृत्युंजय एवं गांधी काम्पलेक्स की दुकानों को किराए पर देने का मूल्य तय किया गया, साथ ही पीएम आवास योजना के तहत 108 नए हितग्राहियों की सूची भी अनुमोदित हुई।
रीवा ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में 5वां स्थान और गार्बेज फ्री सिटी में 5-स्टार रेटिंग हासिल की। नगर निगम ने नागरिक आभार रैली निकाली।
